सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 26 साल पुराने फैसले को बता दिया ‘खतरा’, कहा – घूसखोरी की छूट नहीं

संसद में नोट के बदले वोट या भाषण केस में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। भारत की शीर्ष अदालत ने रिश्वत मामले में विधायकों और सांसदों को राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। खास बात है कि अदालत ने 1998 में दिया अपना ही फैसला बदल दिया है। उस दौरान सांसदों और विधायकों को सदन में रिश्वत लेकर भाषण या वोट देने के लिए अभियोजन से छूट दी गई थी।

CJI यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 सदस्यीय बेंच ने सोमवार को फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि रिश्वतखोरी के मामलों में संसदीय विशेषाधिकारों के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है और 1998 के फैसले की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के विपरीत है।

वोट के बदले नोट पर सांसदों को राहत नहीं, SC बोला- घूसखोरी की छूट नहीं; पलटा पुराना फैसला

सीजेआई के साथ बेंच में जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एमएम सुंद्रेश, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे।

सुप्रीम कोर्ट की पांच बड़ी टिप्पणियां
शीर्ष न्यायालय ने कहा, ‘विधायिका के सदस्य जब भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी करते हैं, तो यह सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म कर देती है।’ साथ ही कोर्ट ने कहा, ‘पीवी नरसिम्हा राव मामले में दिया गया फैसला, जिसमें सांसदों को छूट देने की बात कही गई थी। वह बेहद खतरनाक है और इसलिए उस फैसले को खारिज किया जाता है।’

अदालत का कहना है कि रिश्वत लेने का अपराध इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि बाद में भाषण या वोट दिया है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि जब विधायक रिश्वत स्वीकार कर लेता है, तब ही यह अपराध हो जाता है। कोर्ट ने कहा, ‘घूस के चलते किसी सदस्य को एक खास तरह से मतदान करने के लिए कहा जाता है, जो भारतीय लोकतंत्र के आधार को खत्म करती है।’

शीर्ष न्यायालय ने कहा, ‘अनुच्छेद 105 या 194 में रिश्वतखोरी को छूट नहीं दी गई है, क्योंकि घूसखोरी में शामिल एक सदस्य अपराध में भी शामिल होता है। यह ऐसा काम है, जिसकी जरूरत वोट डालने या भाषण देने के लिए जरूरी नहीं है।’

1998 में क्या हुआ था
1998 में पांच जजों की बेंच ने 3-2 की बहुमत से फैसला सुनाया था कि भाषण या वोट से जुड़े रिश्वतखोरी के मामले में संसद या राज्यों की विधानसभा के सदस्यों को अभियोजन से छूट रहेगी। उस दौरान अनुच्छेद 105(2) और 194(2) का खासतौर से जिक्र किया गया था।

Supreme Court declared its own 26 year old decision a ‘threat’, what did it say on bribery

The Supreme Court on Monday gave a major verdict in the case of vote or speech in exchange for notes in Parliament. The top court of India has clearly refused to give relief to the MLAs and MPs in the bribery case. The special thing is that the court has changed its own decision given in 1998. During that time, MPs and MLAs were given immunity from prosecution for taking bribes in speeches or votes in the House.

A 7-member bench led by CJI i.e. Chief Justice of India DY Chandrachud has given the verdict on Monday. The court held that bribery cases are not protected under parliamentary privilege and that the interpretation of the 1998 judgment was contrary to Articles 105 and 194 of the Constitution.

No relief to MPs on currency notes in exchange for votes, SC said – No exemption for bribery; old decision reversed

The bench along with the CJI included Justice AS Bopanna, Justice MM Sundresh, Justice PS Narasimha, Justice JB Pardiwala, Justice Sanjay Kumar and Justice Manoj Mishra.

Five big comments of the Supreme Court
The top court said, ‘When members of the legislature indulge in corruption or bribery, it destroys integrity in public life.’ The court also said, ‘The decision given in the PV Narasimha Rao case, in which it was said to give immunity to the MPs. He is extremely dangerous and hence that decision is rejected.

The court says that the crime of taking bribe does not depend on whether the latter makes a speech or votes. The court said that only when the MLA accepts bribe, it becomes a crime. The court said, ‘By virtue of bribery, a member is asked to vote in a particular way, which destroys the basis of Indian democracy.’

The top court said, ‘Bribery is not exempted under Article 105 or 194, because a member involved in bribery is also involved in the crime. This is work that is not required to cast a vote or give a speech.

what happened in 1998
In 1998, a five-judge bench had ruled by a 3-2 majority that members of Parliament or state assemblies would be immune from prosecution in bribery cases involving speeches or votes. During that time Articles 105(2) and 194(2) were specifically mentioned.