भाजपा कार्यालय में केंद्रीय बजट की बारीकियों पर चर्चा, नेताओं ने विभिन्न वर्गों एवं क्षेत्रों के प्रस्तावों पर डाली रोशनी
भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में केंद्रीय बजट 2024-2025 पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए जिला अध्य्क्ष संजय पांडे ने कहा कि हमारी केंद्र की सरकार ने इस बजट में सभी वर्गों के लिए भरपूर सृजन करने के लिए 9 प्राथमिकताओं के संबंफह में सतत पसरिकल्पनाओं के बारे मर बताया गया है,जिसमे कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता,रोजगार और कौशल प्रशिक्षण पर बजट में विशेष स्थान का प्रस्ताव है।
पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि कृषि उत्पादन पर केंद सरकार कृषि अनुसंधान ब्यवस्था पर सब्जी उत्पादन,नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा का प्रस्ताव बजट में है।युवाओं के रोजगार और कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को एक महीने का वेतन 3 किस्तों में 15 हजार रुपये दिया जाना है,जिससे 220 लाख युवा को लाभ मिलेगा,युवाओं को अतिरिक्त रोजगार का प्रोत्साहन,कामकाजी महिलाओं की हास्टलों शिशु गृहों की स्थापना,महिला विशिष्ठ कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम,5 वर्ष में 20 लाख युवाओं का प्रशिक्षण के लिए 1000 आद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन,7.5 लाख के ऋण के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना,उच्चतर शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को 10 लाख का ऋण 3 प्रतिशत ब्याज छूट ब्यवस्था रखी गई है।
पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास 3 करोड़ बनाने,63 हजार अनुसूचित गांवों को उन्नत ग्राम अभियान से जोड़ना,मुद्रा लोन 10 लाख बढ़ाकर 20 लाख करना,500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षमे 1 करोड़ युवाओँ को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करते हुए उन्हें 5 हजार रुपये प्रतिमाह के सतह इंटर्नशिप भत्ता 6 हजार देने का प्रस्ताव बजट में है।
पूर्व विधायक शशि सामड ने बताया कि 100 शहरों में राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास,पूवोत्तर क्षेत्र में 100 से अधिक भारतीय भुगतान बैंक की स्थापना,एमएसएमई में कृषक को मशीनरी के लिए ऋण गारंटी ,शहरी आवास में मध्यम वर्गो के परिवारों को 20 लाख करोड़ से जरूरत का समान उपलब्ध कराना,100 शहरों में कचड़ा अपशिष्ट प्रबधन पर वितीय सहायता का प्रस्ताव बजट में है।
पूर्व विधायक गुरुचरण नायक ने बताया कि बजस्ट में नई कर ब्यबस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों का डिटक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार करने का प्रस्ताव,पेंशनधारियों का पारिवारिक पेंशन 15 हजार से बढाकर 25 हजार करने से 4 करोड़ वेतनभोगी को लाभ मिलेगा।कुल मिलाकर केंद्रीय बजट सभी के लिए है जिससे सभी का विकास होगा,केंद्र सरकार झारखंड राज्य के लिए विशेष ब्यवस्था 5 वर्षों से दे रही है पर राज्य सरकार 60 प्रतिशत राशि भी खर्च नही कर रही है,आदरणीय मोदी जी झारखंड के आदिवासियों के विकास के लिये हमेशा ध्यान रखते हैं पर राज्य सरकार केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं से जनता को मिलने वाले लाभ से वंचित करने की ओछी राजनीति कर रही है।इस अवसर जिला मीडिया प्रभारी हेमन्त कुमार केशरी,जिला महामंत्री प्रताप कटियार ,गीता बालमुचु उपस्तिथ थे।
