डीएमएफटी पर एक दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न
दिव्या भारती चाईबासा में खाद्य सुरक्षा जन अधिकार मंच पश्चिमी सिंहभूम एवं Environics Trust के संयुक्त तत्वावधान से एक दिवसीय कार्यशाला डीएमएफटी कोष के विषय मे सम्पन्न हुई। कार्यशाला मे झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सोनल, Environics ट्रस्ट के श्रीधर रामामुर्थी एवं निशिकांत ने डीएमएफटी कोष क्या है? उसमे क्या प्रावधान है? प्रक्रिया, नियमावली, मार्गदर्शिका एवं उपयोगिता के बारे मे विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई।
इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फण्ड (डीएमएफ) खनन से प्रभावित समुदाय व क्षेत्र समेत पूरे ज़िला में मानव, सामाजिक व आर्थिक विकास की योजनाओं का कार्यान्वयन होना है. योजनाओं व ज़रूरतों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाना है. ज़िला में 2016-22 में डीएमएफ में 2300 करोड़ रु जमा हुए हैं. प्रतिभागियों ने अपने-अपने क्षेत्र में कोष से कार्यान्वित योजनाओं की स्थिति साझा किया.
तत्पश्चात प्रतिभागीयों ने वक्ताओं से सवाल जवाब किया गया जिसमे प्रतिभागी ने कई सवाल की गई।
उसके बाद खुला सत्र रखा गया जिसमे सभी प्रतिभागी ने अपनी बातों व क्षेत्र मे चल रही स्थिति को साझा किया और
चर्चा में सबसे बड़ा मुद्दा निकला कि डीएमएफ से अधिकांश सामग्री-आधारित योजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है, जो पूर्ण रूप से ठेकेदारी आधारित है. करोड़ों रु केवल भवन, रोड, दिवार, पानी टंकी आदि के निर्माण में ठेकेदारों के माध्यम से खर्च किया जा रहा है. योजनाओं के खर्च व कार्यान्वयन सम्बंधित जानकारी ग्राम सभाओं को नहीं दी जा रही है. हालाँकि यह अच्छी बात है कि पूर्ण योजनाओं की सूचि व वार्षिक कार्ययोजना को ज़िला के वेबसाइट पर डाला जा रहा है. यह भी उभर कर आयी है कि जो योजना स्थल मे किसी कारणवश निर्माण नही हो पायी है उसे वेबसाइट मे नही दिख रहा है पर दस्तावेज मे दिखने की बात आयी है।
अधिकांश योजनाओं का चयन वास्तविक रूप से ग्राम सभा द्वारा नहीं किया गया है. अनेक मामलों में पूर्व से तय योजनाओं पर ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा फ़र्ज़ी सहमति ली जा रही है. वहीं दूसरी ओर कई ग्राम सभाओं ने योजनाओं का चयन कर प्रशासन को दिया था लेकिन वे आज तक स्वीकृत नहीं हुए है।
चिंताजनक बात भी उभर कर आयी है कि जिस ज़िला में कुपोषण, स्वास्थ्य व शिक्षा की बद्तर स्थिति है एवं जहाँ से लाखों मज़दूर रोज़गार की तलाश में पलायन कर रहे हैं, वहाँ डीएमएफटी का इस्तेमाल इस परिस्थिति को सुधारने के बजाय ठेकेदारों को मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है.
कार्यशाला के अंत में निम्न निर्णय लिया गया:
• डीएमएफ से कार्यान्वित योजनाओं का सर्वेक्षण कर जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा ताकि सभी के सामने वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो व सुधार हो.
• डीएमएफ का इस्तेमाल मुख्यतः कुपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा व रोज़गार के मुद्दों के निराकरण के लिए हो न कि केवल भवन निर्माण कार्यों व ठेकेदारी के लिए.
• डीएमएफ का कार्यान्वयन ग्राम सभा व ग्राम पंचायतों को दिया जाए और न कि केवल लाइन डिपार्टमेंट व ठेकेदारों को.
• किसी भी परिस्थिति में बिना ग्राम सभा की वास्तविक सहमती के योजनाओं का चयन न हो एवं नियमित रूप से योजना के खर्च व कार्यान्वयन सम्बंधित जानकारी ग्राम सभा को दी जाए एवं पंचायत व प्रखंड कार्यालयों में सार्वजानिक किया जाए.
कार्यक्रम के अंत मे रणनीति बनायी गयी एवं रणनीति को युद्ध स्तर पर कार्य करने का निर्णय लिया। कार्यशाला मे जिला के विभिन्न प्रखंडों से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन रमेश जेराई एवं धन्यवाद सुश्री हेलेन सुंडी द्वारा देकर सम्पत किया गया।
In Divya Bharti Chaibasa, under the joint aegis of Food Security Jan Adhikar Manch, West Singhbhum and Environics Trust, a one-day workshop on DMFT Fund was held. Advocate Sonal of Jharkhand High Court, Shridhar Ramamurthy and Nishikant of Environics Trust in the workshop What is DMFT fund? What is the provision in that? Detailed information was given about the procedure, manual, guide and utility.
On this occasion, the speakers said that plans for human, social and economic development have to be implemented in the entire district, including the communities and areas affected by District Mineral Fund (DMF) mining. Plans and needs are to be selected by the Gram Sabha. Rs 2300 crore has been deposited in DMF in the district in 2016-22. The participants shared the status of the schemes implemented from the fund in their respective areas.
After that the participants answered questions from the speakers, in which many questions were asked by the participants.
After that an open session was held in which all the participants shared their views and the ongoing situation in the area.
The biggest issue emerged in the discussion that most of the material-based schemes are being implemented from DMF, which is completely contract based. Crores of rupees are being spent through contractors only in the construction of buildings, roads, walls, water tanks etc. Information related to the expenditure and implementation of the schemes is not being given to the Gram Sabhas. However, it is a good thing that the list of complete schemes and annual action plan is being put on the website of the district. It has also emerged that the plan which could not be constructed at the site due to some reason is not visible in the website but it has been discussed in the document.
Most of the schemes have not actually been selected by the Gram Sabha. In many cases, fake consent is being taken by the members of the Gram Sabha on pre-decided plans. On the other hand, many gram sabhas had selected the schemes and given them to the administration, but they have not been approved till date.
Worrying thing has also emerged that in the district where there is poor condition of malnutrition, health and education and from where lakhs of laborers are migrating in search of employment, DMFT
