उपायुक्त के निर्देशानुसार नोडल पदाधिकारियों ने की सरकार की योजनाओं की जमीनी समीक्षा, पंचायत/ वार्ड का किया निरीक्षण
पूर्वी सिंहभूम जिले में सरकार की लोककल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं की प्रभावशीलता को परखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है । जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देश पर जिले के सभी प्रखंड और नगर निकाय के लिए नियुक्त नोडल पदाधिकारियों द्वारा प्रत्येक शनिवार को पंचायतों और वार्डों का दौरा कर योजनाओं की प्रगति और सेवाओं की वास्तविक स्थिति की समीक्षा की जाती है ।
इस अभियान के तहत आज धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी श्रीमती शताब्दी मजूमदार, अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद, निदेशक एनईपी संतोष गर्ग, एसडीओ घाटशिला सुनील चंद्र, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती प्रियंका सिंह, डीसीएलआर नीत निखिल सुरीन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सलमान जफर खिजरी, एसओआर राहुल आनंद, जिला पंचायत राज पदाधिकारी श्रीमती रिंकू कुमारी, जिला परिवहन पदाधिकारी धनंजय, कार्यपालक दण्डाधिकारी मृत्युंजय कुमार व अन्य संबंधित नोडल ने जमशेदपुर के मध्य गदड़ा, पोटका का माटकु पंचायत, पटमदा में लक्षीपुर, बोड़ाम के पोखरिया, घाटशिला में बांकी, मुसाबनी के तेरेंगा, डुमरिया में अस्ताकोवाली, धालभूमगढ़ के कोकपाड़ा नरसिंहगढ़, बहरागोड़ा में पाथरी, चाकुलिया में बड़ामारा, गुड़ांबादा का मुराकाटी पंचायत तथा जमशेदपुर शहरी क्षेत्र के तीनों नगर निकाय में वार्डों का निरीक्षण किया ।
नोडल पदाधिकारियों ने आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, जन वितरण प्रणाली दुकान, मनरेगा कार्यस्थल और पंचायत भवनों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सुविधाओं की उपलब्धता, गुणवत्ता और नागरिकों तक इनकी पहुंच को परखा गया । जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि इस निरीक्षण से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित मानकों के अनुरूप हो और लाभार्थियों को सुविधाएं समय पर तथा पारदर्शी तरीके से प्राप्त हों। उन्होने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया एक नियमित अनुश्रवण अभ्यास है, जिसका उद्देश्य न केवल योजनाओं की समीक्षा करना है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कदम उठाना भी है।
