बिहार विधानसभा में आज पेश होंगे 7 विधेयक, दाखिल-खारिज, सेवा कर समेत ये हैं शामिल
बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार हैं। सुबह 11 बजे से सदन की बैठक आयोजित होगी। इस दौरान सरकार की ओर से राजस्व एवं भूमि सुधार, गृह तथा वाणिज्य कर विभाग जैसे कई अहम विभागों से संबंधित कुल 7 नए संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाने की योजना है।
सदन में 7 विधेयक किए जायेंगे पेश
विधानसभा की कार्यवाही पूर्व निर्धारित समय सुबह 11 बजे आरंभ होगी। इस दिन का मुख्य आकर्षण सदन में पेश होने वाले सात महत्वपूर्ण विधेयक हैं। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े इन विधेयकों को पटल पर रखने के बाद सदन में इन पर विस्तृत परिचर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
कौन-कौन से हैं 7 विधेयक
विधानसभा के दूसरे दिन पेश होने वाले 7 प्रमुख विधेयक निम्नलिखित हैं:
- बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026
- बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए समपरिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, 2026
- बिहार चीनी उपकर (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2026
- बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026
- बिहार युवा (प्रतिवेध) विधेयक, 2026
- बिहार नर्सेज पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026
- बिहार चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2026
पहले दिन विपक्ष ने किया था जमकर हंगामा
सत्र की शुरुआत के पहले दिन भी विपक्षी दलों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। जहाँ एक तरफ राज्य सरकार ने अपने शुरुआती 100 दिनों के कामकाज का लेखा-जोखा सदन में प्रस्तुत किया, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने केंद्र सरकार और परीक्षा तंत्र को लेकर विरोध जताया। नीट-यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की कार्यशैली और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया।
सरकार ने पेश किया प्रथम अनुपूरक बजट
सत्र के दौरान राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष (2026-27) के लिए कुल ₹87,383.43 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट विधानसभा में रखा। उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा पेश किए गए इस अतिरिक्त बजट में बड़ा हिस्सा विकास परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है।
बजट प्रावधानों के तहत लगभग ₹57,077.96 करोड़ वार्षिक योजनाओं के क्रियान्वयन में लगाए जाएंगे। इसके अलावा वेतन-पेंशन मद में ₹32,265 करोड़ और केंद्रीय योजनाओं में ₹39.48 करोड़ आवंटित किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इस अतिरिक्त धन राशि से राज्य की चल रही कल्याणकारी योजनाओं को गति मिलेगी।
