बजट 2024-25 के लिए निर्मला सीतारमण 20 जून को उद्योग मंडलों के साथ बैठक करेंगी।
बजट 2024-25 में उद्योग मंडलों के साथ आयोजित होने वाली बैठक में वित्त मंत्री आर्थिक एजेंडा पर चर्चा करेंगी। इस आर्थिक एजेंडा में देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए तेजी से सुधार लाने के कदम शामिल होंगे।
बजट 2024-25 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेंगी, जो 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद होंगे। पहले, 20 जून 2024 को उन्होंने उद्योग मंडलों के साथ बजट पूर्व बैठक की योजना बनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बैठक में बजट को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। वित्त मंत्री ने यहां बजट में निचले स्लैब के करदाताओं के लिए आयकर में रियायत देने की मांग पर ध्यान देने का भी ऐलान किया है।
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18 जून को राजस्व सचिव के साथ बैठक होगी।
उद्योग जगत से जुड़े सूत्रों ने बताया कि निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व परामर्श से पहले 18 जून को राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा के साथ बैठक होगी। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आर्थिक एजेंडा तय किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुद्रास्फीति को नुकसान पहुंचाए बिना वृद्धि को गति देने के उपायों पर विचार करेंगी। इसके साथ ही, गठबंधन सरकार की मजबूरियों को पूरा करने के लिए संसाधन तलाशेंगी।
तय होगा आर्थिक एजेंडा
सूत्र बताते हैं कि उद्योग मंडलों के साथ होने वाली बैठक में वित्त मंत्री आर्थिक एजेंडा पर बातचीत करेंगी. इस आर्थिक एजेंडे में निकट भविष्य में भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और 2047 तक देश को ‘विकसित भारत’ में बदलने के लिए तेजी से सुधार लाने के कदम शामिल होंगे. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुमान के अनुसार, ग्रामीण मांग में सुधार और मुद्रास्फीति में नरमी के कारण चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.2 फीसदी रहने का अनुमान है.
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सीआईआई ने आयकर में कमी की मांग की है।
साथ ही, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के नए अध्यक्ष संजीव पुरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूर्ण बजट में निचले स्लैब के करदाताओं के लिए आयकर में राहत देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि 2024-25 के पूर्ण बजट में मुद्रास्फीति के उच्च स्तर को देखते हुए सबसे निचले स्लैब के लोगों के लिए आयकर में राहत का प्रावधान करने की जरूरत है।
जमीन, श्रम, बिजली और कृषि क्षेत्र में सुधार का सुझाव
इसके साथ ही सीआईआई के अध्यक्ष संजय पुरी ने भूमि, श्रम, बिजली और कृषि से संबंधित सभी सुधारों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच आम सहमति बनाने को एक संस्थागत मंच बनाने का भी सुझाव दिया है. उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि गठबंधन राजनीति की मजबूरियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में सुधारों में बाधक बनेंगी. इसके बजाय उनका मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन और पिछले दो कार्यकाल में नीतियों की सफलता इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आधार तैयार करेगी.
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The Finance Minister will discuss the economic agenda in the meeting to be held with industry chambers in Budget 2024-25. This economic agenda will include steps to bring rapid reforms to make the country a developed India by 2047.
Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the full budget for Budget 2024-25 in July, after the elections for the 18th Lok Sabha. First, on June 20, 2024, he has planned a pre-budget meeting with industry chambers. According to media reports, the budget will be discussed in detail in this meeting. The Finance Minister has also announced to pay attention to the demand of giving concession in income tax for lower slab taxpayers in the budget.
There will be a meeting with the Revenue Secretary on June 18.
Industry sources said that before the pre-budget consultation with Nirmala Sitharaman, there will be a meeting with Revenue Secretary Sanjay Malhotra on June 18. The economic agenda for the third term of the Modi government will be decided in the budget for the financial year 2024-25. Finance Minister Nirmala Sitharaman will consider measures to boost growth without hurting inflation. Along with this, it will find resources to meet the constraints of the coalition government.
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Economic agenda will be decided
Sources reveal that the Finance Minister will discuss the economic agenda in the meeting with industry bodies. This economic agenda will include steps to make India a 5 trillion dollar economy in the near future and to bring rapid reforms to transform the country into a ‘developed India’ by 2047. According to the estimates of the Reserve Bank of India (RBI), due to improvement in rural demand and moderation in inflation, the growth rate of the Indian economy is expected to be 7.2 percent in the current financial year.
CII has demanded reduction in income tax.
Also, new president of Confederation of Indian Industry (CII) Sanjeev Puri has asked Finance Minister Nirmala Sitharaman to provide income tax relief for lower slab taxpayers in the full budget. He has said that in view of the high level of inflation in the full budget of 2024-25, there is a need to make a provision for income tax relief for people in the lowest slab.
Suggestions for improvements in land, labour, electricity and agriculture sectors
Along with this, CII President Sanjay Puri has also suggested creating an institutional platform to build consensus between the Center and the states to successfully carry forward all the reforms related to land, labour, power and agriculture. He said that he does not think that the compulsions of coalition politics will hinder reforms in the third term of Prime Minister Narendra Modi. Instead, he believes that the performance of the Indian economy and the success of policies in the last two terms will lay the groundwork to accelerate this process.
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