पीओके में पाकिस्तान तैनात कर रहा 14,000 अतिरिक्त सैनिक, भारत ने दर्ज कराया कड़ा ऐतराज; पीएम मोदी से दखल की मांग
इस्लामाबाद/नई दिल्ली: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान में रविवार (7 जून 2026) को प्रस्तावित विधानसभा चुनावों को लेकर तनाव बढ़ गया है। इस चुनावी प्रक्रिया के मद्देनजर पाकिस्तान सरकार द्वारा क्षेत्र में लगभग 14,000 अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है, जिस पर भारत ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारत सरकार ने शुक्रवार को पाकिस्तान के इस कदम और चुनावों के आयोजन को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। वहीं, क्षेत्र के एक प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता ने इस गंभीर स्थिति पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुरंत हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।
भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि पाकिस्तान जिस क्षेत्र में चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है, वह भारत का एक अभिन्न अंग है और उस पर पाकिस्तान का कब्जा पूरी तरह से गैर-कानूनी है। भारत सरकार ने अपने पुराने रुख को दोहराते हुए कहा कि पूरा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश—जिसके अंतर्गत गिलगित-बाल्टिस्तान भी आता है—साल 1947 में हुए अंतिम और वैध विलय समझौते के तहत भारत का अटूट हिस्सा है।
चुनाव से अवैध कब्जे की सच्चाई नहीं बदल सकती: भारत (Section: Illegal Occupation Reality Cannot Change)
भारत ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिखावे के लिए कराए जा रहे इन चुनावों से उस जमीनी हकीकत को नहीं छुपाया जा सकता, जिससे वहाँ के लोग जूझ रहे हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, पाकिस्तान के नियंत्रण वाले इन इलाकों में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, राजनीतिक रूप से लोगों की आवाज दबाई जा रही है, आर्थिक शोषण चरम पर है और नागरिकों की बुनियादी आजादी पर कड़े प्रतिबंध लागू हैं।
भारत सरकार ने दोटूक शब्दों में कहा कि वह अपने क्षेत्रों की भौगोलिक या राजनीतिक स्थिति में पाकिस्तान द्वारा किए जाने वाले किसी भी एकतरफा बदलाव को कतई स्वीकार नहीं करेगी। ऐसे किसी भी दिखावे से यह सच्चाई नहीं बदलेगी कि पाकिस्तान भारतीय भूभाग पर अवैध रूप से काबिज है और उसे इन क्षेत्रों को तुरंत खाली कर देना चाहिए।
मतदान से पहले 14,000 अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती (Section: 14000 Additional Forces Deployment)
क्षेत्र में सुरक्षा के नाम पर भारी सैन्य जमावड़े का खुलासा मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने किया है। उन्होंने दावा किया कि पीओजेके (पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर) में अचानक 14,000 अतिरिक्त जवानों को भेजा जा रहा है। यह दावा 4 जून 2026 को पीओजेके के पुलिस महानिरीक्षक (IGP) द्वारा वहां के मुख्य सचिव को लिखे गए एक कथित पत्र के आधार पर किया गया है। इस पत्र में कानून-व्यवस्था और शांति बहाली का हवाला देते हुए तुरंत भारी संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मांग की गई थी।
पाकिस्तान की ‘औपनिवेशिक सोच’ उजागर (Section: Colonial Mindset Allegation)
पाकिस्तान सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए मानवाधिकार कार्यकर्ता मिर्जा ने कहा कि चुनाव के बहाने भारी सेना उतारना पाकिस्तान की दोहरी नीति और उसकी औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। उनका मानना है कि स्थानीय जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करने के बजाय, पाकिस्तान बलपूर्वक इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण और मजबूत करना चाहता है।
