ग्रामीण विकास की योजनायें अहम, प्राथमिकता से योजनाओं को पूर्ण करें, विकास कार्यों को अपेक्षित गति दें या कार्रवाई के लिए तैयार रहें… जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त

योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता पर 4 प्रखंडो के मनरेगा एई, जेई की सैलरी पर रोक

समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल द्वारा ग्रामीण विकास के योजनाओं की समीक्षा की गई । बैठक में आवास सहित 15वें वित्त व मनरेगा योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई एवं योजनाओं में कार्य प्रगति, पूर्ण योजनाएं, ग्राम पंचायत स्तर पर कितने लोगों को विकास योजनाओं के कार्यान्वयन से रोजगार उपलब्ध कराया गया आदि की जानकारी ली गई। उप विकास आयुक्त श्री मनीष कुमार, निदेशक एनईपी श्री अजय साव, जिला पंचायत राज पदाधिकारी श्रीमती रिंकू कुमारी, डीआरडीए की जिला स्तरीय टीम, सभी बीपीओ, ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर, एई, जेई बैठक में मौजूद रहे । विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही तथा एमबी इंट्री लंबित रखे जाने पर 4 प्रखंडों चाकुलिया, घाटशिला, गोलमुरी सह जुगसलाई एवं पोटका के एई, जेई की सैलरी पर रोक लगाई गई है तथा 15 दिनों में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया ।

जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा बैठक में उपस्थित कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि ग्रामीण विकास से जुड़ी अधूरी योजनाओं को प्राथमिकता में रखते हुए पूर्ण करायें। आवास निर्माण हो या जीविकापोर्जन से जुड़ी पशुधन, बागवानी, सिंचाई तथा मनरेगा की अन्य योजनायें, सभी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के आधार हैं । योजनाओं को ससमय पूर्ण करने से लाभुक इसका समुचित ले सकेंगे। योजनाओं को ससमय पूर्ण कराने में कोई लापरवाही नहीं बरतें, तय समय में पूरा करें या कार्रवाई के लिए तैयार रहें ।

पंचायत स्तर पर निर्गत हों जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र

15वें वित्त की समीक्षा में पंचायत समिति की बैठक 08.07.2024 से 13.07.2024 तक किए जाने, पंचायतों में बायोमीट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य रूप से बनाने का निर्देश दिया गया । 22 जुलाई तक पंचायत समिति स्तर पर 15वें वित्त आयोग की राशि का 85% खर्च व ग्राम पंचायत स्तर पर 90% राशि खर्च करने का निर्देश दिया गया । पंचायत ज्ञान केन्द्र अन्तर्गत चिन्हित सभी 51 ग्राम पंचायतों की सामग्री 15.07.2024 तक क्रय करने, कैश बुक अपडेट रखने, सभी ग्राम पंचायतों में अनिवार्य रूप से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत स्तर से ही जारी किये जाने का निदेश दिया गया । तथा सूचीबद्ध वीएलई को पंचायत भवनों में बैठने का निदेश दिया गया ।

आवास योजनाओं की समीक्षा में कुल निर्गत-7822 प्रथम किस्त के विरूद्ध प्रखण्डों द्वारा अबतक मात्र 2268 लाभुकों का प्लिंन्थ स्तर का जियो टैग करने पर उपायुक्त द्वारा अप्रसन्नता जताई गई। उन्होने दो दिनों के अन्दर 85% एवं एक सप्ताह में 100% जियो टैग सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। द्वितीय किस्त जारी करने में सभी प्रखण्डों में धीमी प्रगति पर दिनांक-09.07.2024 के पूर्वाह्न 12 बजे तक लाभुकों का द्वितीय किस्त भुगतान हेतु प्रस्ताव जिला कार्यालय को समर्पित करने का निदेश दिया गया। निर्माणाधीन आवासों का पंचायत स्तरीय पर अनुश्रवण का निदेश दिया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में वित्तीय वर्ष 2016-22 तक स्वीकृत 47462 आवासों के विरूद्ध अबतक लंबित 397 आवासों में प्रगति नहीं होने के कारण सभी प्रखण्डों को आगामी 15 दिनों में निर्माण कार्य पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन), एवं बाबा साबेह भीमराव अंबेडकर आवास के अधतन स्थिति की भी समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि अम्बेडकर आवास योजना अंतर्गत प्रखण्डों द्वारा पूर्ण हो चुके आवास के विरूद्ध अंतिम किस्त की राशि का भुगतान पोटका एवं मुसाबनी में लंबित रखा गया है जिसपर तत्काल तृतीय किस्त जारी करने का निदेश दिया गया ।

सप्ताह के गुरूवार एवं रविवार को चलेगा ‘लोग जोड़े गड्ढा कोड़े महाअभियान’

जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा मनरेगा योजना की समीक्षा में लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत मानव दिवस सृजन का निर्देश । प्रति गांव 5 से ज्यादा योजनाओं को लेने, वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत योजनाओं को जुलाई माह में 25 फीसदी से अधिक प्रगति लाने, वैसी योजनाएं जिनमें 75-100 फीसदी राशि खर्च हो चुकी है उन्हें जल्द बंद करने का निर्देश दिया गया। रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन के कुल 198 मामलों का निराकरण करने, प्रत्येक गुरुवार एवम रविवार को ‘लोग जोड़े गड्ढा कोड़ें’ महाअभियान चलाने का निर्देश दिया गया। 12 जुलाई तक बिरसा हरित ग्राम योजना में कुल 1500 एकड़ जमीन चिन्हित करने, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के ऑनगोइंग स्कीम में भुगतान किए जाने, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना में ऑनगोइंग योजनाओं को जल्द पूर्ण करने, पशुधन योजना के लाभुकों का शेड निर्माण पर विशेष फोकस करने तथा सभी योजनाओं में शत प्रतिशत एमबी इंट्री करने का निर्देश दिया गया।