जमशेदपुर : इंकैब मामले की कोलकाता एनसीएलटी में हुई सुनवाई, जानिए पूरी खबर
आज राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) कोलकाता में बलराज जोशी और बिदीसा बनर्जी के बेंच में इंकैब मामले की फिर से (de novo) सुनवाई शुरू हुई। बेंच ने वेदान्ता के रिज्योल्युशन प्लान पर फिर से सुनवाई शुरू की।
आरपी पंकज टिबरेवाल के अधिवक्ता ने आज सुनवाई के दौरान यह कहा कि वेदांता द्वारा 545 करोड़ रुपया का रेजोल्यूशन प्लान दिया गया है, जिसमें मजदूरों को औसत 80 हजार रूपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बेंच को बताया कि इस रिजोल्यूशन प्लान को कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने 99% वोट के साथ अनुमोदित किया है। आरपी के अधिवक्ता ने यह भी दुहराया कि वेदांता बड़ा नाम है और हम 545 करोड़ रुपये दे रहे हैं, जिसमें मजदूरों का 15 करोड़ रुपया शामिल है। हम कंपनी को पुनर्जीवित करेंगे, जिससे बहुत लोगों के लिए रोजगार पैदा होगा। अतः बेंच इंकैब के अधिग्रहण का आदेश पारित करें। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के अधिवक्ता ने यह भी कहा कि अगर वेदांता इंकैब कंपनी का अधिग्रहण करती है, तो टाटा स्टील को इससे आपत्ति नहीं होगी जो इंकैब की 177 एकड़ जमीन का लीजधारक है।
कोलकाता के मजदूरों के अधिवक्ता ने कहा अगर रिजोल्यूशन प्लान में उनके मुताबिक संशोधन कर दिया जाय तो वह रिजोल्यूशन प्लान का समर्थन करेंगे।
मजदूरों के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने एनसीएलटी बेंच को बताया कि 177 एकड़ जमीन इंकैब की है, वह टाटा की नहीं है। अखिलेश श्रीवास्तव ने बेंच को बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2016 में टाटा स्टील को कंपनी का अधिग्रहण करने को कहा था। लेकिन टाटा स्टील ने इंकैब की देनदारी को प्राईवेट हाथों में बेचने का बहाना बना कर इंकैब का अधिग्रहण नहीं किया।
उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि इस कंपनी का अधिग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं है। अधिग्रहण की जरूरत तब पड़ती है, जब कंपनी के पास देनदारी ज्यादा हो और परिसंपत्तियां कम हो, जो कि इस मामले में ऐसा नहीं है। यह कंपनी खुद अपना उद्धार कर सकती है। हमें टाटा स्टील और वेंदांता जैसी फर्जी कंपनियां नहीं, माननीय एडजुटिकेटिंग अथॉरिटी का आदेश चाहिए। इंकैब कंपनी के पास लगभग 3000 करोड़ की परिसंपत्तियां हैं और महज 21 करोड़ की लेनदारी। यह लेनदारी माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के 6.1.2016 के आदेश में भी लिखा हुआ है। पर एआरसी (Asset Reconstruction company), सिटी बैंक और एक्सिस बैंक ने इंकैब की लेनदारियों को कमला मिल्स, फस्क्वा इनवेस्टमेंट, पेगासस और ट्रापिकल वेंचर जैसे प्राइवेट कंपनियों को गैरकानूनी तरीक से बेचा और रमेश घमंडीराम गोवानी, जिसने 2006 में इंकैब कंपनी पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा कर लिया था, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल शशि अग्रवाल के साथ मिलकर कंपनी के परिसमापन का सीओसी में रिजोल्यूशन पास करा लिया और माननीय एडजुटिकेटिंग अथॉरिटी को गुमराह कर कंपनी के परिसमापन का आदेश पारित करा लिया।
अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव ने बताया कि एडजुटिकेटिंग अथॉरिटी के 7.2.2020 के उक्त आदेश को एनसीएलएटी ने खारिज कर दिया और शशि अग्रवाल को फर्जीवाड़ा करने के आरोप में हटा दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कमला मिल्स और शशि अग्रवाल की अपीलें भी खारिज कर दी। उसके बाद आईडीबीआई ने शशि अग्रवाल की रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनने की उसकी अर्हता को उसके द्वारा फर्जीवाड़ा करने के कारण हमेशा के लिए समाप्त कर दिया।
अधिवक्ता ने बताया कि नये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने उसके बाद शशि अग्रवाल से भी बड़ा फ्रॉड किया है। उसने देनदारियों को सत्यापित नहीं किया, उसे एडमिट नहीं किया और नया कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स नहीं बनाया बल्कि शशि अग्रवाल ने जो फर्जीवाड़ा किया था उसी फर्जीवाड़े को रमेश घमंडी राम गोवानी और दूसरे फर्जी कंपनियों यथा पेगासस, ट्रापिकल वेंचर्स, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और दूसरे फर्जी लोगों के साथ मिलकर वेदांता द्रारा यह फर्जी रिजोल्यूशन प्लान माननीय एडजुटिकेटिंग अथॉरिटी के समक्ष प्रस्तुत किया है।
उन्होंने आगे बताया कि एडजुटिकेटिंग अथॉरिटी ने एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल पंकज टिबरेवाल को बनाया और पंकज टिबरेवाल ने चार और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बिना एडजुटिकेटिंग अथॉरिटी की जानकारी के बनाया और हर महीने कंपनी के 20 लाख रूपये का अमानत में खयानत किया है। इसके अलावे रमेश घमंडीराम गोवानी द्वारा किये गये 500 करोड़ के अमानत में खयानत की जांच नहीं की और इस प्रकार ये रूपये रमेश घमंडीराम गोवानी से वसूल नहीं किये जा सके।
ज्ञातव्य है कि मजदूरों का दावा 254 करोड़ रुपये का है, जिसमें आरपी ने मनमाने ढंग से 187 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है। इस रिजोल्यूशन प्लान में मजदूरों के लिए मात्र 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।
भगवती सिंह ने फिर आज दुहराया कि बताया कि आईआरपी पंकज टिबरेवाल ने टाटा स्टील के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा कर इंकैब की अपनी ही 177 एकड़ जमीन को तथाकथित लीज मानकर टाटा को एक आवेदन देकर तथाकथित लीज का नवीनीकरण करने को कहा। टाटा द्वारा तथाकथित रूप से मना करने पर पंकज टिबरेवाल ने माननीय एनसीएलटी में एक फर्जी आवेदन लगा कर प्रार्थना की, कि टाटा को एनसीएलटी निर्देश दे कि वह तथाकथित लीज का नवीनीकरण करे। पंकज टिबरेवाल के इस फर्जीवाड़े के चलते टाटा को एनसीएलटी में यह दावा करने का आधार बन गया कि उसने इंकैब को 177 एकड़ जमीन लीज पर दी है। उन्होंने कहा कि रिजोल्यूशन प्लान एक फर्जीवाड़ा है, जिसमें वेदांता, टाटा स्टील, रमेश घमंडीराम गोवानी और पंकज टिबरेवाल शामिल है।
इंकैब के 177 एकड़ जमीन के मामले में अखिलेश श्रीवास्तव ने अपना पक्ष रखते हुए न्याय निर्णायक अधिकारी, एनसीएलटी, कोलकाता को बताया कि एनसीएलटी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर इंकैब की जमीन को अपने 7.2.2020 के आदेश द्वारा टाटा स्टील का लीज घोषित कर दिया था। वह आदेश एनसीएलएटी ने अपने 4.6.2021 के आदेश से रद्द कर दिया। जिस पर सुप्रीम कोर्ट मुहर लगा चुकी है। इस मसले पर झारखंड हाई कोर्ट में एक रिट भी दाखिल किया गया है। भगवती सिंह ने यह आरोप लगाया कि पंकज टिबरेवाल टाटा, रमेश घमंडीराम गोवानी और वेंदांता जैसी महाभ्रष्ट और बेईमान कंपनी के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि मजदूरों का पक्ष न सुना जाय।
ज्ञातव्य है कि एनसीएलएटी ने झारखंड उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या सीएमपी 187/2020 को ध्यान में रखकर इंकैब की जमीन के मामले में कोई व्यवस्था नहीं दी है।
समयाभाव के कारण आज आरपी के रिजोल्यूशन प्लान वाले आवेदन पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी।
बेंच ने यह दुहराया की कि वह सबसे पहले रिजोल्यूशन प्लान को सुनेगी और कोई भी आदेश पारित करने से पहले पिटीशन और बाकी तमाम आवेदनों को एनसीएलएटी और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में सुनेगी।
सभी अन्य आवेदनों जिसमें भगवती सिंह के कई आवेदन भी शामिल है, उसकी अगली सुनवाई के लिए 10.02.22 निर्धारित की गई है। कर्मचारियों की तरफ से अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव और आकाश शर्मा ने सुनवाई में भाग लिया।
The National Company Law Tribunal (NCLT) Kolkata bench comprising Balraj Joshi and Bidisa Banerjee began hearing the INCAB case de novo today. The bench resumed hearing on Vedanta’s resolution plan.
RP Pankaj Tibrewal’s advocate said during the hearing today that a resolution plan of Rs 545 crore has been given by Vedanta, in which an average provision of Rs 80 thousand has been made for the workers. He told the bench that the resolution plan has been approved by the Committee of Creditors with 99% votes. RP’s counsel also reiterated that Vedanta is a big name and we are paying Rs 545 crore, which includes Rs 15 crore for labourers. We will revive the company, which will generate employment for many people. Therefore pass the order for acquisition of Bench Inc. The resolution professional’s counsel also submitted that Tata Steel, which is the lessee of 177 acres of Incab’s land, would not have any objection if Vedanta Incab takes over the company.
The advocate of Kolkata workers said that if the resolution plan is amended according to them, they will support the resolution plan.
Workers’ advocate Akhilesh Srivastava told the NCLT bench that 177 acres of land belonged to INCAB and not Tata. Akhilesh Srivastava told the bench that the Delhi High Court had in 2016 asked Tata Steel to take over the company. But Tata Steel did not take over INCAB on the pretext of selling INCAB’s liabilities to private hands.
He further added that he had told the Supreme Court that there was no need to take over this company. Acquisition is needed when the company has more liabilities and less assets, which is not the case in this case. This company can save itself. We need the order of the Hon’ble Adjudicating Authority, not fake companies like Tata Steel and Vendanta. Incab Company has assets of about 3000 crores and liabilities of only 21 crores. This liability is also mentioned in the order dated 6.1.2016 of Hon’ble Delhi High Court. But ARC (Asset Reconstruction Company), Citibank and Axis Bank illegally sold the liabilities of INCAB to private companies like Kamala Mills, Fasqua Investments, Pegasus and Tropical Ventures and Ramesh Ghamandiram Govani, who in 2006 illegally took over INCAB company. Had taken possession, along with Resolution Professional Shashi Agarwal got the resolution passed in the CoC for the liquidation of the company and passed the order for liquidation of the company by misleading the Hon’ble Adjudicating Authority.
Advocate Akhilesh Srivastava said that the said order dated 07.2.2020 of the Adjudicating Authority was set aside by the NCLAT and Shashi Agarwal was removed on charges of forgery. The Supreme Court also dismissed the appeals of Kamla Mills and Shashi Agarwal. Thereafter, IDBI permanently terminated Shashi Agarwal’s eligibility to be a resolution professional on account of forgery by him.
The advocate told that after that the new resolution professional has committed a bigger fraud than Shashi Agarwal. He did not verify the liabilities, did not admit the same and did not form a new Committee of Creditors but the same forgery perpetrated by Shashi Agarwal was perpetrated by Ramesh Ghandi Ram Gowani and other shell companies viz. Pegasus, Tropical Ventures, Axis Bank, ICICI Bank and others. This fake resolution plan has been submitted by Vedanta in connivance with fake people before the Hon’ble Adjudicating Authority.
He further stated that the Adjudicating Authority appointed one Resolution Professional Pankaj Tibrewal and Pankaj Tibrewal appointed four more Resolution Professionals without the knowledge of the Adjudicating Authority and defrauded the company of Rs 20 lakh in deposits every month. Apart from this, no investigation was done in the Amanat of 500 crores made by Ramesh Ghamndiram Govani and thus these rupees could not be recovered from Ramesh Ghamndiram Govani.
It is known that the claim of laborers is Rs 254 crore, in which RP has arbitrarily approved Rs 187 crore. In this resolution plan, a provision of only Rs 15 crore has been made for the labourers.
Bhagwati Singh reiterated today that IRP Pankaj Tibrewal, in connivance with Tata Steel, fraudulently assumed his own 177 acres of INCAB land as so-called lease and gave an application to Tata to renew the so-called lease. On the alleged refusal by Tata, Pankaj Tibrewal filed a bogus application in Hon’ble NCLT, praying that Tata be directed by NCLT to renew the said lease. This forgery by Pankaj Tibrewal gave Tata the basis to claim in the NCLT that it had leased 177 acres of land to INCAB. He said that the resolution plan is a fraud, in which Vedanta, Tata Steel, Ramesh Ghamandiram Govani and Pankaj Tibrewal are involved.
In the case of 177 acres of INCAB land, Akhilesh Srivastava told the Adjudicating Officer, NCLT, Kolkata that the NCLT, by its order dated 7.2.2020, went beyond its jurisdiction and declared the INCAB land as lease to Tata Steel. Had given. That order was set aside by the NCLAT vide its order dated 4.6.2021. On which the Supreme Court has stamped. A writ has also been filed in the Jharkhand High Court on this issue. Bhagwati Singh alleged that Pankaj Tibrewal is conniving with corrupt and unscrupulous companies like Tata, Ramesh Ghamndiram Govani and Vendanta and is trying not to listen to the side of the workers.
It is known that NCLAT has not given any arrangement in the case of INCAB land keeping in view the case number CMP 187/2020 filed in Jharkhand High Court.
Due to paucity of time, the hearing on the application with resolution plan of RP could not be completed today.
The bench reiterated that it would first hear the resolution plan and before passing any order, hear the petition and all other applications in the light of the orders of the NCLAT and the Supreme Court.
All other applications, including several applications of Bhagwati Singh, have been fixed for further hearing on 10.02.22. Advocates Akhilesh Srivastava and Akash Sharma participated in the hearing on behalf of the employees.
