पश्चिम बंगाल 7वां वेतन आयोग और डीए एरियर अपडेट

पश्चिम बंगाल के राज्य कर्मचारियों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार की ओर से संकेत दिए गए हैं कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ही 7वें राज्य वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने की पूरी तैयारी है।

इसके अलावा, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के डीए (महंगाई भत्ते) के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए चरणबद्ध तरीके से डीए में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही, लंबित डीए बकाए (Arrears) के भुगतान को लेकर भी कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया है।

7वां वेतन आयोग कब लागू हो सकता है?

हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान इस विषय पर बात करते हुए बताया गया कि 7वें वेतन आयोग के नियम व शर्तें (Terms of Reference) तैयार की जा चुकी हैं। इन्हें अंतिम रूप देते ही आधिकारिक तौर पर आयोग का गठन कर दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले ही इस नए वेतन आयोग को लागू करने का है। लंबे समय से डीए और नए पे कमीशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

DA में कितना बदलाव होगा?

सरकार का मानना है कि डीए में एक बार में बहुत बड़ी बढ़ोतरी करने के बजाय इसे किस्तों में बढ़ाया जाएगा ताकि केंद्र और राज्य के भत्ते का अंतर धीरे-धीरे समाप्त हो सके। प्रशासन के अनुसार, कई लोग एकमुश्त बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वित्तीय आकलन के आधार पर चरणबद्ध वृद्धि का रास्ता चुना गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने अपने बजट में डीए को 20% से बढ़ाकर मूल वेतन का 38% करने की घोषणा की थी।

कर्मचारियों को एरियर पर क्या भरोसा मिला?

राज्य के कर्मचारियों को उनके पुराने लंबित एरियर के भुगतान का भी आश्वासन मिला है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से दो मुख्य मांगें दोहरा रहे थे:

1. बकाया डीए (Arrears) का जल्द भुगतान
2. नए राज्य वेतन आयोग का गठन

हालिया बयानों से संकेत मिलते हैं कि सरकार इन दोनों मांगों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

7वें वेतन आयोग में क्या-क्या तय होगा?

मई में 7वें राज्य वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दिए जाने के बाद आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव अतनु चक्रवर्ती की अध्यक्षता में चार सदस्यों वाले आयोग की घोषणा की गई। इस समिति को आगामी 6 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया है।

आयोग किन मुद्दों पर सिफारिश देगा?

आयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देगा:

• नया वेतन ढांचा (Pay Structure)
• महंगाई भत्ता (DA)
• पदोन्नति की नीति (Promotion Policy)
• पेंशन एवं सेवानिवृत्ति के लाभ (Retirement Benefits)

कर्मचारियों के लिए यह खबर क्यों अहम है?

वर्तमान में पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारी पिछले वेतन आयोगों के तहत ही वेतन प्राप्त कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ बहुत पहले से मिल रहा है और वहां 8वें वेतन आयोग पर चर्चा जारी है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा वेतन और भत्तों के अंतर को क्रमिक रूप से खत्म करने का फैसला कर्मचारियों के वित्तीय लाभ और भविष्य के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है।