उपायुक्त की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक सम्पन्न
सरायकेला, 05 अक्तुबर 2026,
सोमवार (भाग्य सागर)
समाहरणालय सभागार में सरायकेला में उपायुक्त,नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्न उठाव एवं वितरण, दाल-भात योजना, डाकिया योजना, चावल दिवस, सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना, ई-केवाईसी, आधार सीडिंग, डीलर टैगिंग/री-टैगिंग, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न वितरण, नमक वितरण, डोर-स्टेप डिलीवरी, गोदामों की स्थिति, धान अधिप्राप्ति एवं किसान पंजीकरण सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई।
समीक्षा के क्रम में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को खाद्यान्न उठाव एवं वितरण की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रखंड स्तर पर मासिक समीक्षा कर समयबद्ध खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। सभी पात्र लाभुकों को निर्धारित मात्रा में चावल, चना दाल, नमक एवं चीनी का समय पर वितरण सुनिश्चित करने को कहा गया।
उपायुक्त ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को जन वितरण प्रणाली की दुकानों का नियमित स्टॉक सत्यापन एवं औचक निरीक्षण करने एवं निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर संबंधित डीलर के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने तथा नोटिस के पश्चात नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
पूर्व बैठकों में दिए निर्देशों के बावजूद जिन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों द्वारा नियमित स्टॉक निरीक्षण नहीं किया गया है अथवा निरीक्षण से संबंधित जांच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है, ऐसे मामलों में संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया।
उपायुक्त द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण कार्य में किसी भी लापरवाही अथवा शिकायत पाए जाने पर संबंधित सहायक गोदाम प्रबंधक एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की जवाबदेही तय करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
भूमि स्वामित्व, आयकर, जीएसटी पंजीकरण, वाहन स्वामित्व एवं अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर अपात्र लाभुकों का सत्यापन करते हुए नियमानुसार पात्रता नहीं पाए जाने पर राशन कार्ड से नाम विलोपित करने का निर्देश दिया गया। लंबे समय से खाद्यान्न का उठाव नहीं करने वाले लाभुकों के मामलों की भी जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
उपायुक्त ने अक्टूबर माह के खाद्यान्न वितरण में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने एवं नवंबर व दिसंबर माह की डोर-स्टेप डिलीवरी निर्धारित समय के मध्य सुनिश्चित कराने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश सम्बन्धित पदाधिकारियों को दिए।
बैठक में आगामी धान अधिप्राप्ति को लेकर कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की गई। किसानों का अधिक से अधिक पंजीकरण सुनिश्चित करने तथा धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया को सुगम एवं पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
जिले में 34 धान अधिप्राप्ति केंद्रों का चयन किए जाने की जानकारी दी गई। धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया में सहयोग एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जेएसएलपीएस के सीएलएफ को भी सहभागी बनाने का निर्देश दिया गया। साथ ही राइस मिलरों की सुगम टैगिंग सुनिश्चित करने को कहा गया।
विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को अपनी कार्यशैली में सुधार लाने, आमजनों के साथ सहयोगात्मक एवं सकारात्मक व्यवहार रखने तथा लंबित कार्यों में अपेक्षित सुधारात्मक प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
