जमशेदपुर अक्षेस में हेमंत सोरेन जैसी गड़बड़ी, सीएजी से कराया जाये ऑडिटव : सरयू राय
जमशेदपुर : पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा है कि जमशेदपुर अक्षेस (जेएनएसी) का सीएजी के माध्यम से ऑडिट कराने की जरूरत है. उन्होंने कहा है कि परिवहन विभाग ने बारीडीह और बारा की करीब 16.53 एकड़ और एग्रिको की करीब 2.03 एकड़ जमीन नगर विकास विभाग को कागज पर दे दिया है, पर इनका उपयोग नही हहो रहा है. उउन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि परिवहन विभाग की जानकारी के बिना इन भूखंडों पर सरकारी और गैर सरकारी अतिक्रमण हो गया हैं. इसमें वैसा ही भ्रष्टाचार भी है, जैसा आरोप पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर है.
श्री राय ने कहा कि वे सीएजी से आग्रह करेंगे कि जेएनएसी का व्यापक अंकेक्षण करें और इन भूखंडों के पूर्व में हुए भौतिक अंकेक्षणों को भी इसके साथ जोड़े. संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि टाटा संस के चेयरमैन ने कहा है कि जमशेदपुर में निवेश करेंगे. स्वागत योग्य कदम है, पर नागरिक सुविधाओं और नागरिक सुरक्षा में भी निवेश करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में सुदृढ़ नगरपालिका ढांचा की जरूर है, चाहे वह नगर निगम हो या औद्योगिक नगर समिति उन्होंने कहा कि सरकारी पैसे खर्च नहीं हो पा रहे हैं. परामर्शियो पर निर्भरता है. उनकी ही योजना के क़रीब 42 लाख रूपये की दो योजनाएं 2020 से और 1.33 करोड़ रूपये की 6 योजनाएं 2022 से अबतक शुरू नहीं हुई हैं.
उन्होंने कहा कि स्वच्छ पेयजल, गुणवतापूर्ण बिजली, त्वरित जल निकासी, गली- नाली की सफ़ाई, अतिक्रमित बस्तियों का नियमितीकरण और शहरी ग़रीबी का उन्मूलन उनकी प्राथमिकता है. इसके लिए लगातार टाटा स्टील और जेएनएसी पर दबाव बना रहे है. उन्होंने कहा कि टाटा स्टील सक्षम होने के बावजूद सक्रिय नहीं है और जेएनएसी सरकारी समर्थन के बावजूद सक्षम नहीं है. यह जमशेदपुर की विडंबना है. उन्होंने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र में इस संदर्भ में कुछ कदम की सफलता मिली है. सरकार ने जमशेदपुर को चांडिल डैम से स्वच्छ पानी देने पर सिद्धांतशः सहमत हुई है. डिमना लेक के माध्यम से पेयजल आपूर्ति के लिए टाटा स्टील से वार्ता पर सहमत हुई है. सतनाला डैम का पानी देने पर भी राज़ी हुई है.
विधायक सरयू राय ने कहा कि टाटा लीज से अलग की गई बस्तियों को मालिकाना देने और इन्हें नियमित करने की दिशा में सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है. इसके लिए मुख्यमंत्री स्तर की वार्ता मेरे ध्यानाकर्षण का उत्तर देने वाले मंत्री ने प्रस्तावित किया है और कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा मालिकाना हक़ न देकर 10 डिसमिल का लीज देने का निर्णय बड़ी बाधा है, जिसे मुख्यमंत्री स्तर की वार्ता से ही दूर किया जा सकता है परंतु उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई घर नहीं टूटेगा. विधायक ने कहा कि केबुल टाऊन इलाक़ा में घर-घर बिजली देने का फ़ैसला करने के लिए सरकार ने 15 दिनों का समय लिया है और इस बारे में सरकारी उत्तर को दरकिनार कर उनकी बात को माना है और अविलंब प्रभारी मंत्री और उद्योग सचिव के साथ उनकी मीटिंग कराया है. श्री राय ने दावा किया है कि विगत दो वर्ष में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र मे जो काम हुए हैं, वे गत 25 वर्ष में नहीं हो पाए थे. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और प्रदूषण के खिलाफ उनका अभियान पूर्ववत जारी रहेगा.
