आदित्यपुर की खबरें : चांडिल डैम के 116 गांव के विस्थापितों ने सुवर्णरेखा भवन पर बोला धावा
आदित्यपुर के सुवर्णरेखा भवन पर बुधवार को विस्थापित अधिकार मंच के बैनर तले चांडिल डैम के 116 गांव के विस्थापितों ने धावा बोला. विस्थापितों का नेतृत्व कर रहे राकेश महतो ने कहा कि 116 गाँव के विस्थापित परिवारों को मध्यप्रदेश की तरह विस्थापितों को मुआवजा और नौकरी दे सरकार, नहीं तो हमलोग कार्यालय में तालाबंदी करेंगे. इनका कहना था कि अब तक विस्थापितों को केवल आश्वासन देकर सरकार ठगने का काम करती रही है.
विस्थापितों को पुनर्वास के नाम पर 12 डिसमिल जमीन और नौकरी के बदले 6.45 लाख रुपये का जो पैकेज दिया जा रहा है वह हम विस्थापितों को मंजूर नहीं है. हमें 2024 के नवीनतम दर पर मुआवजा दे और प्रत्येक विस्थापित परिवार को नौकरी मिले, नौकरी नहीं देने की स्थिति में मध्यप्रदेश सरकार की तरह 60 लाख रुपये का मुआवजा पैकेज मिले. विस्थापितों ने आज इन मांगों के समर्थन में मुख्य गेट को जाम रखा.कार्यालय कर्मी उपद्रवियों की आशंका को देखते हुए मुख्य द्वार को बंद रखा. हालांकि कार्यालय में न तो अपर निदर्शक दिनेश रंजन मौजूद रहे और न ही प्रशासक सह परियोजना के सचिव प्रशांत कुमार ही मौजूद रहे. जिसके वजह से विस्थापितों के साथ किसी प्रकार की वार्ता महीन हो सकी. विस्थापित शाम करीब 4 बजे तक कार्यालय गेट को जाम रखे रहे. बता दें कि अप्रैल 2023 से ही फंड के अभाव में विस्थापित का सारा कार्य ठप है.
On Wednesday, the displaced people of 116 villages of Chandil Dam attacked Subarnarekha Bhawan of Adityapur under the banner of Displaced Rights Forum. Rakesh Mahato, who is leading the displaced people, said that the government should provide compensation and jobs to the displaced families of 116 villages like Madhya Pradesh, otherwise we will lock out the office. They said that till now the government has been cheating the displaced people by giving only assurances. The package of Rs 6.45 lakh that is being given to the displaced people in the name of rehabilitation and in lieu of 12 decimal land and jobs is not acceptable to us. Give us compensation at the latest rate of 2024 and every displaced family should get a job, in case of no job, a compensation package of Rs 60 lakh should be given like the Madhya Pradesh government. Today the displaced people blocked the main gate in support of these demands. The office workers kept the main gate closed due to fear of miscreants. However, neither Additional Director Dinesh Ranjan nor Administrator cum Project Secretary Prashant Kumar was present in the office. Due to which any kind of talks with the displaced people could not take place. The displaced people kept the office gate blocked till around 4 pm. Let us tell you that due to lack of funds, all the work of the displaced has come to a standstill since April 2023.
