सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक मदद किया जाए : गीता कोड़ा*
चाईबासा: कोरोना महामारी में प्रभावित हुए सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक मदद किए जाने की मामला को सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने शीतकालीन सत्र में उठाया , सरकार राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत कोरोना आदि से प्रभावित स्ट्रीट वेंडरों को मदद करने की बात कही है।
सांसद गीता कोड़ा ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत फुटपाथी दुकानदारों को व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सब्सिडी युक्त लोन मुहैया कराया जाने की मांग को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में उठाया है। श्रीमती कोड़ा कहा कि स्ट्रीट वेंडर जो कि सब्सिडी युक्त लोन नहीं चुका पा रहे है , उनपर भी सरकार को सहानुभूति पूर्वक विचार करने की नितांत आवश्यकता है ।
गुरुवार को सांसद गीता कोड़ा के द्वारा शीतकालीन सत्र में स्ट्रीट वेंडर्स के व्यापक हित में उठाए गए प्रश्न की महत्व को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी प्रश्न को जायज ठहराते हुए संबंधित विभाग के मंत्री को कहना पड़ा कि लोकसभा के सभी सदस्यों को इस योजना के क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई जाए ताकि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद स्ट्रीट वेंडर्स को मिल पाए ।
Street vendors of Singhbhum parliamentary constituency should be provided financial assistance: Geeta Koda
Chaibasa: Singhbhum MP Geeta Koda raised the issue of financial assistance to the street vendors of Singhbhum parliamentary constituency affected by the Corona epidemic in the winter session. The government is providing financial assistance to the street vendors affected by Corona etc. under the Prime Minister’s Street Vendor Self-reliant Fund of the National Urban Livelihood Mission. It has been said to help the vendors.
Seeing the importance of the question raised by MP Geeta Koda in the winter session on Thursday in the larger interest of street vendors, Lok Sabha Speaker Om Birla also had to justify the question and tell the minister of the concerned department that all the members of the Lok Sabha should be informed about this scheme. Detailed information about the implementation of this scheme should be made available so that maximum number of needy street vendors can avail the benefits of this scheme.
