अल्पसंख्यक आयोग के गठन में उडिया भाषी प्रतिनिधि को उपाध्यक्ष या सदस्य नहीं बनाए जाने को लेकर जिले के उड़िया भाषा में नाराजगी।

राज्य में लगभग 40 लाख उडिया भाषी लोग है परंतु राज्य सरकार द्वारा उडिया भाषियों की दरकिनार करते हुए राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है अल्पसंख्यक आयोग के गठन में उडिया भाषी प्रतिनिधि को उपाध्यक्ष या सदस्य में नहीं रखी जाने से जिले के उडिया भाषा काफी दुखी है। राज्य गठन के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब उडिया भाषियों की के प्रतिनिधि को आयोग में स्थान नहीं दिया गया है झारखंड उडिया समाज के एक महत्वपूर्ण बैठक सरायकेला नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मीनाक्षी पटनायक के आवासीय कार्यालय में हुई जिसमें अल्पसंख्यक आयोग के गठन में उडिया भाषी यो को और ध्यान नहीं दिए जाने से उपस्थित सभी सदस्यों ने तीब्र प्रतिक्रिया दी मीनाक्षी पटनायक ने कहा कि राज्य में 40 लाख उडिया भाषी है, अल्पसंख्यक आयोग के गठन के समय राज्य सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी पूर्व में तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा व मुख्यमंत्री रघुवर दास के समय अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ जिसमें उडिया भाषियों के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया था परंतु वर्तमान सरकार उडिया भाषी लोगों को नजर अंदाज कर रही है। झारखंड ओड़िआ समाज के प्रतिनिधि सुशील कुमार सारंगी ने कहां की अल्पसंख्यक आयोग के गठन में वर्तमान में भी उपाध्यक्ष का एक पद खाली है। राज्य सरकार उक्त रिक्त पदों पर उडिया भाषाओं के नेतृत्वकर्ता की स्थान दिए जाने की मांग की जा रही है इस संबंध में खरसावां के विधायक दशरथ गागराई से जल्द ही मुलाकात की जाएगी ताकि उडिया भाषियों की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जा सके। उडिया समाजसेवी सुदीप पटनायक, चिरंजीव महापात्र व काशीनाथ कर ने कहा कि राज्य में सरकार के गठन में उडिया भाषियों का बहुत बड़ा यीगदान रहता है, सरकारी स्कूल नजर अंदाज न करें अल्पसंख्यक आयोग के गठन में उडिया भाषियों के प्रतिनिधि को अवश्य स्थान दें ताकि उडिया समुदाय भाषा का विकास हो सके।

There are about 40 lakh Oriya speaking people in the state, but the State Government has constituted the State Minority Commission, ignoring the Oriya speaking people. The Oriya speaking people of the district are very sad due to not keeping the Oriya speaking representative as vice-chairman or member in the formation of the Minority Commission. Is. This is the first time after the formation of the state that the representative of Odia speaking community has not been given a place in the commission. An important meeting of Jharkhand Odia community was held in the residential office of former president of Seraikela Nagar Panchayat, Meenakshi Patnaik, in which Odia people were included in the formation of the Minority Commission. Due to lack of further attention to the linguistic group, all the members present gave a strong reaction. Meenakshi Patnaik said that there are 40 lakh Odia speakers in the state, at the time of formation of the Minority Commission, the state government needed to pay attention to this. Earlier, the then Chief Minister Babulal During the time of Marandi, Chief Minister Arjun Munda and Chief Minister Raghuvar Das, Minority Commission was formed in which representatives of Odia speaking people were also included, but the present government is ignoring the Odia speaking people. Jharkhand Odia community representative Sushil Kumar Sarangi said that at present one post of Vice Chairman is vacant in the formation of Minority Commission. The state government is demanding that the leader of Odia languages be given a place on the above vacant posts. In this regard, Kharsawan MLA Dashrath Gagrai will be met soon so that the voice of Odia speakers can be conveyed to the Chief Minister. Oriya social workers Sudeep Patnaik, Chiranjeev Mahapatra and Kashinath Kar said that Oriya speaking people have a huge contribution in the formation of the government in the state, government schools should not be ignored and must give place to the representative of Oriya speaking people in the formation of the Minority Commission so that the Oriya community Language can develop.