ज्ञानवापी तहखाने में पूजा-अर्चना के खिलाफ हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को नहीं मिली राहत

ज्ञानवापी तहखाना में पूजा-अर्चना की अनुमति देने संबंधी जिला जज वाराणसी के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं मिली है। अब, अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। इलाहाबाद High Court ने राज्य सरकार को क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने का भी निर्देश दिया है। आदलत ने अपने आदेश में कहा है कि अगली तारीख छह फरवरी को सुनवाई होने तक ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा होती रहेगी। सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि यहां पर कोई अतिरिक्त निर्माण कार्य न कराया जाए।

सरकार की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था कायम रखने की
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने कहा कि मस्जिद पक्ष पहले 17 जनवरी 2024 के आदेश को चुनौती दे। इस आदेश से जिलाधिकारी वाराणसी को रिसीवर नियुक्त किया गया है, जिस पर जिलाधिकारी ने 23 जनवरी को ज्ञानवापी परिसर को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके बाद जिला न्यायालय (Court) ने 31 जनवरी के अंतरिम आदेश से काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पुजारी के जरिए तलगृह में पूजा करने की अनुमति दी है। महाधिवक्ता (Advocate General) अजय कुमार मिश्र का कहना था कि सरकार की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था कायम रखने की है। DM सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। अंजुमन इंतेजामिया कमेटी के वकील SFA नकवी से कोर्ट ने पूछा कि बेसिक आदेश 17 जनवरी 2024 का है। उसको क्यों चुनौती नहीं दी।

कमेटी के वकील ने कहा…
कमेटी के वकील ने कहा कि 31 जनवरी का आदेश आने के कारण तुरंत आना पड़ा। बेसिक आदेश को भी चुनौती देंगे, क्योंकि, आदेश होते ही जिलाधिकारी ने रात में तैयारी कर ली और नौ घंटे में पूजा शुरू करा दी। उन्होंने कहा कि जिला जज ने अपने ही आदेश के विपरीत अंतरिम आदेश देकर वस्तुत: वाद स्वीकार कर लिया। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मूल आदेश को चुनौती नहीं दी गई है। अधीनस्थ अदालत ने वादी को राहत नहीं दी है। मंदिर ट्रस्ट को अधिकार दिया है। अंजुमन इंतेजामिया कमेटी गुरुवार तड़के Supreme Court भी गई थी, लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने High Court जाने का सुझाव दिया था।

Muslim side did not get relief from High Court against worship in Gyanvapi basement

The Muslim side has not received any relief from the Allahabad High Court against the order of the District Judge Varanasi regarding allowing worship in the Gyanvapi tehkhana. Now, the next hearing will be held on Feb.

The committee’s lawyer said…

Allahabad High Court has also directed the state government to maintain law and order situation in the area. The court has said in its order that till the next hearing on February 6, the puja will continue in the basement of Vyasji located in Gyanvapi. The government has been instructed that no additional construction work should be done here.

Government’s responsibility to maintain law and order
The bench of Justice Rohit Ranjan Aggarwal of the High Court said that the mosque side should first challenge the order of January 17, 2024. By this order, District Magistrate Varanasi has been appointed as the receiver, on which the District Magistrate has taken possession of the Gyanvapi premises on 23 January. After this, the District Court, by an interim order of January 31, has given permission to Kashi Vishwanath Temple Trust to perform puja in the basement through the priest.

Advocate General Ajay Kumar Mishra said that it is the responsibility of the government to maintain law and order. DM is looking after the security arrangements. The court asked Anjuman Intejamia Committee’s lawyer SFA Naqvi that the basic order is of January 17, 2024. Why didn’t you challenge him?

The committee’s lawyer said…
The committee’s lawyer said that due to the order of January 31, he had to come immediately. Will also challenge the basic order, because as soon as the order was given, the District Magistrate made preparations at night and started the puja within nine hours. He said that the District Judge had actually accepted the suit by giving an interim order contrary to his own order.

Hindu side’s lawyer Vishnu Shankar Jain said that the original order has not been challenged. The subordinate court has not granted relief to the plaintiff. The authority has been given to the temple trust.

Anjuman Arrangement Committee had also gone to the Supreme Court early on Thursday, but the Supreme Court had suggested to go to the High Court.