यदि अमेरिका पीछे हटा तो कौन संभालेगा कमान? जानिए सऊदी अरब की नई रक्षा रणनीति

मक्का में हाल ही में हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय रक्षा तंत्र ने मध्य पूर्व (पश्चिम एशिया) के सुरक्षा ढांचे पर नई बहस छेड़ दी है। “किसी एक पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा” की अवधारणा से लेकर ईरान और इजराइल के प्रभाव तक—आइए समझते हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान और तुर्की को एक मंच पर लाकर क्या रणनीतिक लक्ष्य साधने का प्रयास किया है।

1. सऊदी अरब का सबसे बड़ा सवाल, ‘अमेरिका कब तक?’

इस त्रिपक्षीय समझौते के सार को समझने के लिए रियाद की प्राथमिक सुरक्षा चिंताओं का आकलन करना आवश्यक है।

खाड़ी क्षेत्र में ईरान समर्थित ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद, सऊदी अरब समेत अन्य देशों को यह महसूस हुआ कि अब अकेले अमेरिकी सैन्य संरक्षण पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसी मोड़ से सऊदी अरब ने वैकल्पिक सुरक्षा गठबंधनों का निर्माण शुरू किया। इस्लामाबाद के साथ अपने पुराने सैन्य तालमेल को विस्तार देते हुए इसमें अंकारा को शामिल करना इसी रणनीति का मुख्य बिंदु है। इसका सीधा संकेत है: यदि पारंपरिक सुरक्षा आवरण कमजोर पड़ता है, तो नया विकल्प तैयार रखा जाए।

2. पाकिस्तान क्यों? पैसा सऊदी का, सैन्य ताकत पाकिस्तान की

सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान का रणनीतिक मूल्य उसकी विशाल सेना और परमाणु क्षमता में निहित है।

इस गठजोड़ में सऊदी अरब वित्तीय और ऊर्जा संसाधनों का योगदान देता है, पाकिस्तान अपनी बड़ी सैन्य शक्ति प्रस्तुत करता है, जबकि तुर्की आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी और औद्योगिक ढांचा उपलब्ध कराता है। इन तीनों देशों के संसाधनों का एकीकरण करके सऊदी अरब एक ऐसा सुरक्षा ताना-बाना बुनना चाहता है जो किसी एक वैश्विक महाशक्ति पर निर्भर न हो।

हालांकि, यह सवाल अभी बना हुआ है कि क्या किसी आपात स्थिति में यह समझौता पाकिस्तान को सीधे सैन्य हस्तक्षेप के लिए बाध्य करेगा? अतीत में भी सऊदी-पाक रक्षा संबंध रहे हैं, फिर भी क्षेत्रीय संघर्षों के दौरान पाकिस्तान का रुख सीमित ही देखने को मिला है।

3. तुर्की की एंट्री क्यों अहम है?

रियाद के लिए तुर्की सिर्फ एक अन्य सैन्य साझेदार नहीं है। तुर्की के पास अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक, उन्नत रक्षा उद्योग और विशाल औद्योगिक क्षमताएं मौजूद हैं।

इस नए समीकरण में इस्लामाबाद और अंकारा की क्षमताएं एक-दूसरे की पूरक बनती हैं। हालांकि, इसे महज एक “सुन्नी ब्लॉक” करार देना सही नहीं होगा। पाकिस्तान में महत्वपूर्ण शिया आबादी निवास करती है और तुर्की के ईरान के साथ व्यावहारिक कूटनीतिक संबंध रहे हैं। लिहाजा, इस पहल को केवल शिया-सुन्नी संघर्ष के रूप में देखना इसकी जटिलता को नजरअंदाज करना होगा।

4. क्या असली लक्ष्य सिर्फ ईरान है? इजराइल भी समीकरण में है

यद्यपि ईरान इस समझौते की प्राथमिक तात्कालिक वजह नजर आता है, किंतु इजराइल की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

गाजा और लेबनान में हालिया इजराइली सैन्य अभियानों के कारण मुस्लिम जगत में असंतोष की लहर है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के इजराइल के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित नहीं हैं, वहीं तुर्की के संबंध भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसलिए, यह समझौता केवल ईरान के खिलाफ शक्ति संतुलन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इजराइल और अमेरिका के बदलते रुख से उत्पन्न व्यापक असुरक्षा का मुकाबला करने की एक कोशिश भी है।

5. सऊदी अरब का ‘प्लान B’: अमेरिका रहे या न रहे, विकल्प तैयार

इस समझौते का सबसे मुख्य निष्कर्ष यह है कि सऊदी अरब अपनी सुरक्षा नीतियों में दीर्घकालिक बदलाव ला रहा है। रियाद अब अमेरिका को अपने एकमात्र रक्षक के रूप में देखने के बजाय क्षेत्रीय शक्तियों के साथ मिलकर आत्मनिर्भर सुरक्षा तंत्र खड़ा कर रहा है। अमेरिका अपनी प्राथमिकताएं बदले या मध्य पूर्व में अपनी उपस्थिति कम करे, उससे पहले ही सऊदी अरब ने अपनी सुरक्षा का ‘प्लान बी’ क्रियान्वित कर दिया है।