ईरान को 300 बिलियन डॉलर देगा कौन? अमेरिका या खाड़ी देश; जिनको पड़ी मार अब वही भरेंगे हर्जाना!

Iran 300 Billion Dollar Fund: हाल ही में अमेरिका और ईरान के मध्य शांति स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज पर सहमति बनी है। इस समझौते में ईरान के पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर के एक विशेष फंड की व्यवस्था की गई है। मगर इस समय सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इतनी विशाल राशि का इंतजाम कहां से होगा? क्या महाशक्ति अमेरिका इस फंड का भुगतान करेगा, या फिर वे खाड़ी देश इसका जिम्मा उठाएंगे जिन्हें 28 फरवरी से 8 अप्रैल के बीच चले 40 दिनों के भीषण संघर्ष के दौरान ईरान के हमलों का सामना करना पड़ा था।

वाशिंगटन और तेहरान के बीच जंग को खत्म करने वाले इस अहम दस्तावेज पर आधिकारिक मुहर लग चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के एवियन-लेस-बैंस में आयोजित जी7 शिखर सम्मेलन के समापन के बाद इस डील पर दस्तखत किए, जबकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने तेहरान स्थित अपने कार्यालय से डिजिटल माध्यम के जरिए हस्ताक्षर किए। 14 प्रमुख बिंदुओं वाले इस समझौते में अमेरिका का मुख्य ध्यान ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करने पर है, जबकि ईरान के लिए यह समझौता उसके अस्तित्व और भविष्य से जुड़ा है। इस पूरे मसौदे में ईरान के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा 300 बिलियन डॉलर का वह फंड है, जो उसके आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे को फिर से खड़ा करने के लिए तय किया गया है। हालांकि, सबसे बड़ी पहेली यही है कि युद्ध की तबाही से उबरने के लिए यह भारी-भरकम राशि कौन चुकाएगा?

समझौते में क्या लिखा है?

मशहूर न्यूज एजेंसी सीएनएन द्वारा साझा किए गए 14 सूत्रीय शांति समझौते के छठे बिंदु (पॉइंट) में इस बात का साफ जिक्र है। इसके तहत संयुक्त राज्य अमेरिका अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर एक विस्तृत और व्यापक खाका तैयार करेगा। इस योजना का एकमात्र उद्देश्य ईरान के पुनर्निर्माण और उसकी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए न्यूनतम 300 अरब डॉलर के फंड की व्यवस्था करना है।

दस्तावेज के आधिकारिक अंशों के मुताबिक, ‘अमेरिका अपने क्षेत्रीय पार्टनर्स के साथ मिलकर ईरान के आर्थिक उत्थान और री-कंस्ट्रक्शन के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर की एक सर्वसम्मत योजना पर काम करेगा।’ समझौते की शर्तों के अनुसार, इस पूरी रूपरेखा को अमलीजामा पहनाने की व्यवस्था अगले 60 दिनों के भीतर फाइनल कर ली जाएगी। इसके साथ ही अमेरिका इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी वित्तीय मंजूरियां, कानूनी लाइसेंस और प्रतिबंधों से छूट भी प्रदान करेगा।

क्या अमेरिका अपनी जेब से देगा पैसा?

यदि आप सोच रहे हैं कि यह सारा पैसा अमेरिका देगा, तो इसका जवाब ‘ना’ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन तमाम दावों और मीडिया रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें यह कहा जा रहा था कि अमेरिका अपनी तरफ से ईरान को अरबों डॉलर देने जा रहा है। ट्रंप ने ऐसी खबरों को पूरी तरह भ्रामक और ‘फेक न्यूज’ करार दिया। सीएनएन की एक रिपोर्ट में भी स्पष्ट किया गया है कि ट्रंप प्रशासन इस राशि के लिए अमेरिकी टैक्सपेयर्स (करदाताओं) के पैसे का रत्ती भर भी इस्तेमाल नहीं करने वाला है। इससे यह साफ हो जाता है कि वाशिंगटन सीधे तौर पर ईरान को कोई नकद सहायता नहीं दे रहा है।

तो ईरान ने जिनको मारा, वहीं देंगे पैसा!

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस वित्तीय सहायता को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। उनका कहना है कि ईरान को यह रकम सिर्फ उसी सूरत में मिल पाएगी, जब वह शांति समझौते में लिखी हर एक शर्त का पूरी ईमानदारी से पालन करेगा। एक प्रमुख टीवी चैनल (सीबीएस न्यूज) से बातचीत के दौरान वेंस ने कहा, ‘यह एक ऐसा फंड है जिसका लाभ ईरान उठा तो सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी तय जिम्मेदारियों को निभाना होगा। इस पूरे फंड की फंडिंग खाड़ी क्षेत्र के देशों के आपसी सहयोग से की जा सकती है।’

उपराष्ट्रपति वेंस के इस बयान से यह साफ संकेत मिलता है कि हालिया जंग के दौरान जिन खाड़ी देशों को ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की मार झेलनी पड़ी थी, भविष्य में वही देश ईरान के विकास और पुनर्निर्माण में निवेश (इन्वेस्टमेंट) के जरिए इस फंड को तैयार करेंगे।