आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को लगातार धरातल पर उतारने का कार्य  किया जाएगा यह : विनोद श्रीवास्तव

Adityapur: आदित्यपुर नगर निगम समेत राज्य भर में निकाय चुनाव फिलहाल भले ही टल गया हो लेकिन,आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को लगातार धरातल पर उतारने का कार्य  किया जाएगा यह बातें मेयर विनोद श्रीवास्तव ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कही है.

मेयर विनोद श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम चुनावी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 24अप्रैल 2018 को इन्होंने पदभार संभाला जिसके बाद निरंतर जनउपयोगी महत्वकांक्षी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर कार्य किया गया है,इन्होंने कहा कि सीवरेज और जलापूर्ति जैसे बड़े योजना समय से पूर्ण हो जाते हैं तो इसका लाभ निगम के एक बड़े आबादी को मिलेगा. लेकिन बीच में कोरोना के 2 वर्ष समेत अन्य अड़चनों के चलते दोनों योजनाओं पर कार्य धीमा हुआ है. लेकिन योजना पर कार्य कर रही दोनों बड़ी एजेंसी इसे पूरा अवश्य करेंगी. जलापूर्ति योजना के तहत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण नहीं होने पर इन्होंने बताया कि वन विभाग से समय से एनओसी प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त योजना लंबित है. लेकिन इसे लेकर विभाग प्रयासरत है. जल्द ही नगर निगम में बोर्ड बैठक भी बुलाई जाएगी जिसमें विकास योजनाओं को सम्मिलित किया जाएगा।

50 करोड़ की 2 योजनाओं से बदलती आदित्यपुर की सूरत

आदित्यपुर मे 25 करोड़ की लागत से टाउनहॉल और 25 करोड़ की लागत से जागृति मैदान में भव्य दो मंजिला आधुनिक कार्यालय भवन बनने से आदित्यपुर की सूरत बदल जाती. लेकिन उक्त दोनों योजनाओं पर सहमति नहीं बन सकी और अड़चन से योजना ठंडे बस्ते में चली गयी. इन्होंने बताया कि जागृति मैदान में प्रस्तावित नगर निगम कार्यालय भवन निर्माण को भले ही तत्काल रोक दिया गया है, लेकिन योजना रद्द करने संबंधित कोई लिखित आदेश या पत्र अब तक कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है.

Even though the municipal elections
 across the state, including the Adityapur
 Municipal Corporation, have been postponed
 for the time being, the development work 
will be done continuously in the Adityapur 
Municipal Corporation area, said Mayor Vinod Srivastava 
while talking to journalists.
Mayor Vinod Srivastava told that after the completion
 of the Municipal Corporation election process, 
he took over on April 24, 2018, after which continuous work has been done on ambitious plans of the central and state government for public utility.